प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से यूसीसी पर बोले तो मुस्कुरा उठे सी जे आई चंद्रचूड़, वायरल हुआ वीडियो. 

सुप्रीम कोर्ट में बार-बार यूनिफार्म सिविल को़ को लेकर चर्चा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बार-बार यूनिफार्म सिविल को़ को लेकर चर्चा की है. कई बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि और वो सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं. वो सिविल कोड तो एक प्रकार का कम्यूनल सिविल कोड है. वो भेदभाव करने वाला सिविल कोड है. ”

प्रधानमंत्री ने कहा वह कानून जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, उनके लिए आज के समाज में कोई स्थान नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ऐसे सिविल कोड से जब संविधान का 75 वां दिवस मना रहे हैं. वहीं, संविधान की भावना और देश की सुप्रीम कोर्ट भी करने के लिए कहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सभी का दायित्व है. पीएम ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस गंभीर विषय़ में देश में व्यापक चर्चा हो. जिसमें हर कोई अपने विचारों को लेकर आए. उन कानूनों को जो धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं हो सकती है.

 

PM Modi speaks on UCC.

The timing of cameraman to show CJI Chandrachud 😂 pic.twitter.com/hnAgalyXmO

— Ankur Singh (@iAnkurSingh) August 15, 2024

देश में एक सेक्युलर सिविल कोड की अब समय की मांग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा.

लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो. हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं. अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है. तब जाकर देश में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहे सामान्य नागरिकों को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी.

क्या हे यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लाल किले की प्राचीर से.

यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (कों हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना. अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा. संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है.