गुजरात में सोमनाथ मंदिर के नजदीक चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मना.

देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक हे तो गुजरात के सोमनाथ में यह कार्रवाई क्यों, याचिकाकर्ता.

इस मामले में समस्त पटनी मुस्लिम समाज नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी, फिर भी गुजरात के सोमनाथ में यह कार्रवाई हुई, जो कोर्ट की अवमानना है. उन्होने कहा कि इसके लिए गिर सोमनाथ के कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों पर मुकदमा चलना चाहिए.

2023 में ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी, गुजरात प्राधिकरण.

याचिकाकर्ता के वकील की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राज्य सरकार के जवाब का इंतजार करना चाहते हैं. कोर्ट ने कहा कि हम अभी इस कार्रवाई को रोकने का आदेश नहीं दे रहे हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2024 को होगी. गुजरात प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उस जगह पर साल 2023 में ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी. ऑथोरिटी की तरफ से नोटिस दिए गए थे.

गुजरात के सोमनाथ में मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर की गई थी अवैध निर्माणों पर कार्यवाही.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में दरगाह मंगरोली शाह बाबा, ईदगाह, प्रभास पाटन, वेरावल, गिर सोमनाथ में स्थित कई अन्य स्ट्रक्चर के कथित अवैध विध्वंस का हवाला दिया गया. गुजरात के सोमनाथ में मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर रहे अवैध निर्माणों को शुक्रवार (30 सितंबर 2024) की देर रात से हटाया गया.