प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन में लिए एम एस पी और टैक्स से जुड़े अहम फैसले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों के मंत्री अधिक शामिल किए गए। पिछले दो कार्यकालों की तुलना में यह सरकार काफी अलग है। सरकार का दावा है कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में किसानों और मध्यम वर्ग की आजीविका में सुधार के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी करके अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत की।
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9.3 करोड़ किसानों के बीच 20,000 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब तक।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कितने किसानों को आर्थिक लाभ मिला, इस पर सरकारी सूत्रों ने बताया कि 9.3 करोड़ किसानों के बीच 20,000 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। अब तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों के बीच 3 लाख करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का दावा है कि एमएसपी बढ़ाने से किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी।
तीसरे कार्यकाल के लिए नौ जून को शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये की सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी।
आंध्र प्रदेश के लिए पोलावरम परियोजना को भी मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
तीसरे कार्यकाल के लिए नौ जून को शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 12,100 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन सहित 14,200 करोड़ रुपये की सात प्रमुख योजनाओं को भी मंजूरी दी।
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