हाईकोर्ट केरल ने पुलिस को विवादास्पद काफिर अभियान के स्रोत का पता लगाने का निर्देश दिया.

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों से पूछताछ की जाए. कोर्ट ने जांच दल को याचिकाकर्ता की इस दलील की भी पड़ताल करने का निर्देश दिया कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी के अपराध को भी मामले में शामिल किया जाना चाहिए.

• याचिकाकर्ता हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल आईपीसी की धारा 153ए और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामला दर्ज किया.
• काफिर अभियान की उचित जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
• हाईकोर्ट को सरकार ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

याचिकाकर्ता हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल आईपीसी की धारा 153ए और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) के तहत मामला दर्ज किया.

याचिकाकर्ता मुहम्मद खासिम पी के ने हाईकोर्ट को बताया कि फिलहाल आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120(ओ) (किसी भी संचार माध्यम से बार-बार या अवांछनीय या गुमनाम कॉल, पत्र, लेखन, संदेश आदि के माध्यम से उपद्रव करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

काफिर अभियान की उचित जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

याचिकाकर्ता ने ‘काफिर’ अभियान की उचित जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह मुद्दा वडकारा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट से संबंधित है, जिसमें कथित तौर पर लोगों से एलडीएफ उम्मीदवार के. के. शैलजा को काफिर बताकर उन्हें वोट न देने के लिए कहा गया था.

हाईकोर्ट को सरकार ने बताया कि विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं.

सरकार ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है. सरकार ने यह भी कहा कि मामले की जांच अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जांच के संबंध में उसकी टिप्पणियों से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को तय की है.

Source link