जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की टीम दो दिन के दौरे पर.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “जो भी मैदान रैली के लिए चयनित की जाएगी, उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 74 सीटें सामान्य वर्ग की है, 7 सीटें एससी वर्ग की है और पहली दफा 9 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं.”

• जम्मू कश्मीर में हम यह जानने के लिए आए हैं कि कब चुनाव कराया जाए, आयुक्त राजीव कुमार.
• कुल 9 जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बात की हे आयुक्त राजीव कुमार ने कहा.
• जम्मू कश्मीर राज्य के सभी पोलिंग बूथ पर 24 घंटे सीसीटीवी की कवरेज रहेगी.

जम्मू कश्मीर में हम यह जानने के लिए आए हैं कि कब चुनाव कराया जाए, आयुक्त राजीव कुमार.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “लोकसभा चुनाव के बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई. हम जम्मू कश्मीर यह जानने के लिए आए हैं कि कब चुनाव कराया जाए. युवाओं और महिलाओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, आपलोगों ने मापदंड तय किया है. अब हमें उसे क्रॉस करने की चुनौती है, नये मंजिल और नया आसमान पाना है. कोई भी अंदरूनी या बाहरी ताकत अगर यह सोचती है कि वह चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं तो वह ऐसा नहीं कर सकते. हम जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं.”

कुल 9 जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से बात की हे आयुक्त राजीव कुमार ने कहा.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “हमने जम्मू कश्मीर प्रदेश में कुल 9 राजनीतिक दलों से बात की. उन्होंने सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया और मांग की है कि सारे राजनीतिक दलों को सुरक्षा बराबर मिलनी चाहिए. राजनीतिक दलों ने मांग की है कि प्रदेश में पुलिस स्टेशन 2 किलोमीटर के दायरे में स्थापित किए जाने चाहिए. हमने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनमें नशे का उपयोग एक चिंता का विषय है. कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद नशे के व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.”

जम्मू कश्मीर राज्य के सभी पोलिंग बूथ पर 24 घंटे सीसीटीवी की कवरेज रहेगी.

राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार सभी पोलिंग बूथ पर 24 घंटे सीसीटीवी की कवरेज रहेगी. चुनाव के समय फेक खबर एक बड़ा मुद्दा होता है. इससे निपटने की भी तैयारी हो चुकी है. चुनाव के समय फेक न्यूज, निगेटिव नेरेटिव बनाने का कारोबार चलेगा, उससे निपटने के लिए हर जिल में निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई झूठी खबर चलाई जाती है तो जिला प्रशासन पहले रिस्पांडर होगा. यह बताना है कि यह खबर गलत है. सिक्योरिटी कवर के बारे में हमने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो.

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