महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दलों ने जहां बजट की तारीफ की है, वहीं विरोधी दल बजट को निराशाजनक बता रहे हैं।

मुंबई, केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दलों ने जहां बजट की तारीफ की है, वहीं विरोधी दल बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ढांचे में बड़े बदलाव करके आम लोगों को राहत देकर करोड़ों नागरिकों के भरोसे को कायम रखा है। शिंदे के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘नवरत्न’ बजट पेश किया है, जिसमें नौ प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये क्षेत्र हैं किसान, महिला, युवा, कौशल विकास, रोजगार, बुनियादी ढांचा विकास, शहरी विकास, युवा कल्याण, रोजगार प्रोत्साहन और ‘विकसित भारत’।

चूंकि महाराष्ट्र में तीन माह बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी किए गए प्रविधानों की प्रशंसा करते हुए शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रणी है। बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ का पूंजी आवंटन अलग रखा गया है।

• महाराष्ट्र के युवाओं को भी रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।
• फडणवीस ने बजट को महाराष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान करार दिया है।
• महाराष्ट्र के कुछ विपक्षी दलों को यह बजट नहीं भा रहा।

महाराष्ट्र के युवाओं को भी रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।

बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां महाराष्ट्र में विकास प्रयासों को और बढ़ावा देंगी। हाल ही में पेश महाराष्ट्र के बजट में युवाओं को कौशल विकास के दौरान छात्रवृत्ति देने का प्रविधान किया गया है। अब इसी तरह का प्रविधान केंद्रीय बजट में भी किए जाने पर मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि बजट का लक्ष्य 50 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना है, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं को भी रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। 500 अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप से पांच वर्षों में लगभग एक करोड़ युवाओं को लाभ होगा। मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण दोगुना करने से युवा और सशक्त होंगे।

फडणवीस ने बजट को महाराष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान करार दिया है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी केंद्रीय बजट में विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ एवं राज्य के ग्रामीण मार्गों के लिए 400 करोड़ रुपयों का प्रविधान करने की प्रशंसा की है। बता दें कि केंद्रीय बजट में नागपुर की नाग नदी के पुनरुज्जीवन के लिए 500 करोड़ एवं पुणे की मुला मुठा नदी संवर्धन के लिए 690 करोड़ का प्रविधान किए जाने की भी फडणवीस ने प्रशंसा की है। मुंबई, नागपुर एवं पुणे की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए कुल 2000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रविधान किया गया है। इन तीनों महानगरों में तेजी हो रहे मेट्रो रेल के विकास के लिए मिल रही इस राशि को भी फडणवीस ने महाराष्ट्र के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान करार दिया है।

महाराष्ट्र के कुछ विपक्षी दलों को यह बजट नहीं भा रहा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बजट को नीति और दूरदर्शिता से रहित करार दिया है। उनका मानना है कि एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की घोषणा कांग्रेस के न्याय पत्र से उठाई गई है , लेकिन ठोस रोजगार के लिए मोदी सरकार के पास कोई नीति नहीं है। पटोले के अनुसार सरकार को बनाए रखने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को खुलकर फंडिंग की जा रही है, लेकिन सबसे अधिक टैक्स देने वाले महाराष्ट्र की उपेक्षा की जा रही है। बजट से साफ है कि मोदी सरकार की महाराष्ट्र के प्रति नफरत अभी भी बरकरार है और केंद्र में शिंदे-फडणवीस-अजित पवार की कोई साख नहीं है।

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बाबू राम आचार्य, स्वतंत्र पत्रकार

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