बजट पेश किया गया तीसरे कार्यकाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने, विपक्ष को पसन्द नहीं आया. 

बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने आगे कहा कि ओडिशा ने भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए धन की मांग की थी, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है. बीजू जनता दल ने इसका कड़ा विरोध किया और राज्यसभा से वॉकआउट किया. हम इस विधेयक को पूरी तरह ओडिशा विरोधी बजट कहते हैं. इस बजट में ओडिशा के लिए कुछ भी नहीं है.

• निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बजट द्वारा ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे.
• ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखने का आरोप लगया.
• बजट में किसानों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने.
• कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है देश के लिए नहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत बोले.
• केंद्रीय बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बजट द्वारा ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (23 जुलाई) को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओडिशा के पर्यटन को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा की. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा,’ पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे. निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं.

ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखने का आरोप लगया.

इस कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा. ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बजट में बंगाल को पूरी तरह से वंचित रखा गया और गरीब लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोलीं कि केंद्रीय बजट राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और जनविरोधी है. न्ययूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘ये बजट दिशाहीन है, इसमें कोई विजन नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मिशन है, मुझे इसमें कोई रोशनी नहीं दिख रही, सिर्फ अंधेरा है… यह जनविरोधी, गरीबविरोधी बजट है, यह बजट जनसाधारण के लिए नहीं है. यह एक पार्टी को खुश करने के अनुरूप तैयार किया गया है, यह राजनीतिक पक्षपातपूर्ण बजट है.’

बजट में किसानों के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को घेरा. पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘वित्त मंत्री ने कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से सीख ली है. उनका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था‌ लेकिन, उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में इसे हेडलाइन बनाने के लिए डिजाइन किया है. कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्रामेटिक गारंटी थी, जबकि सरकार की योजना में मनमाने ढंग से लक्ष्य (1 करोड़ इंटर्नशिप) रख दिया गया है.’ जयराम रमेश ने X पर एक अन्य पोस्ट में बजट के जरिए केंद्र पर आरोप लगाया कि किसानों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया. उन्होंने लिखा, ‘बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश के किसानों के साथ अनुचित व्यवहार किया है.

कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है देश के लिए नहीं, शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत बोले.

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत बोले, ‘किसान, बेरोजगार, युवा, छात्र ऐसे बड़े-बड़े वादे होते हैं. बजट पहले एक राज्य गुजरात के लिए बनता था अब उसमें 2 राज्य और जुड़ गए हैं. सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है. कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है देश के लिए नहीं बनता है ये पहली बार देखा है.’ संजय राउत ने मंगलवार (22 जुलाई) को बजट पेश होने से पहले ही कहा था कि ये एनडीए सरकार का पहला बजट है, मोदी सरकार का नहीं. ये देखना दिलचस्प होगा कि बजट पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना असर डालेंगे. संजय राउत ने कहा था कि अगर अच्छा बजट होगा तो हम स्वागत करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की भी बात कही थी.

केंद्रीय बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने.

समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव और खेती की अनदेखी की गई. वहां(बिहार और आंध्र प्रदेश) के नेताओं को ये सोचने की जरुरत है कि इतने बड़े राज्यों के लिए जो छोटी घोषणाएं हुई हैं वो अपर्याप्त हैं. रामगोपाल यादव ने कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश का तो नाम ही नहीं लिया गया. समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी. अवधेश प्रसाद ने कहा, ‘यह जो अल्पमत की सरकार है उसे बचाने का बजट है. बजट में अयोध्या, उत्तर प्रदेश के साथ ही लगभग पूरे देश की अनदेखी की गई.’ वो बोले कि ये कुर्सी बचाने का बजट है इसलिए दो राज्यों को प्राथमिकता दी गई है और बाकी राज्यों को छोड़ दिया गया है, ये बीजेपी को महंगा पड़ेगा.